Manipur Viral Video: मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने जाने वाले मामले पर शुक्रवार 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी, इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार 27 जुलाई को कोर्ट पर हलफनामा दायर किया. जिसमें मांग की गई है कि शीर्ष अदालत मुकदमे राज्य मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दे. इस मामले पर 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: सज्ञान लेते हुए टिप्पाणी की थी और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की महिलाओं वाले वायरल वीडियो मामले पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार (27 जुलाई) को हलफनामे में कहा, केंद्र सरकार का दृष्टिकोण “महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता” का है. उसने मणिपुर सरकार की सहमति से दो महिलाओं के वायरल वीडियो की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है।
“केंद्र सरकार वर्तमान जैसे अपराधों को बहुत जघन्य मानती है, जिन्हें न केवल गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बल्कि न्याय भी होना चाहिए ताकि पूरे देश में अपराधों के संबंध में इसका निवारक प्रभाव पड़े. महिलाएं, “केंद्र ने मणिपुर में दो महिलाओं के वायरल वीडियो पर अपने हलफनामे में कहा है।
Manipur Violence | Centre tells Supreme Court that the approach of the Central govt is of “zero tolerance towards any crimes against women”. It has taken a decision, with the consent of the Manipur government, to entrust the investigation of viral video of two women to an…
— ANI (@ANI) July 27, 2023
